मराठा आंदोलकांचा जल्लोष ; शासन निर्णय मिळताच उपोषण सोडले.

संतोष पडवळ – प्रतिनिधी

मुंबई ता २ सप्टे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे तीव्र उपोषण सुरू होते. शासन निर्णय पारीत करताच मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले. मंत्रीमंडळाने आंदोलकांचे नेते आणि त्यांचे समन्वयक यांच्याशी चर्चा करण्याचे अधिकार राज्याचे मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात नियुक्त मंत्रीमंडळ उपसमितीला देण्यात आले होते. त्यानूसार उपसमितीने कायदेशीर अभ्यास करुन जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनूसार निर्णय घेतला. तो जीआरचा मसूदा उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने आझाद मैदान येथील आंदोलनस्थळी जाऊन जरांगे यांना सादर करण्यात आला. या शिष्टमंडळात उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे, उदय सामंत जयकुमार गोरे यांचा समावेश आहे.

आझाद मैदानावर जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनाला तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले होते आंदोलन पुर्णता हाताबाहेर गेले होते इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलनास मराठा समाजाचा पाठिंबा मिळत आहे. हे पाहता सरकारवर दबाव वाढला आहे. शेवटी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला

मराठा आरक्षण उपसमितीच्या शिफारशी काय? कोणत्या मान्य केल्या?

* हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी.

* गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

* सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. (महिना भरात दिला तरी हरकत नाही – असं मत जरांगे यांनी व्यक्त केलं)

* मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घ्यावेत (काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असे सांगण्यात आले.

* आंदोलनात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असेही उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने येथे सांगितले.
—-
यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासन कार्यवाही करेल. उपसमितीच्या बैठकीत अंतिम मसुदा तयार केला आहे न्या. शिंदे समितीने जो आढावा घेतला होता, त्यावर उपसमितीत चर्चा झाली. कायद्याच्या चौकटीत बसणारा मसुदा २-३ दिवसांच्या चर्चा बैठका नंतर तयार केला आहे. त्यावर सकारात्मक तोडगा निघेल. कायद्याच्या चौकटीत आणि कसोटीत टिकावा असा मसुदा तयार करण्यासाठी वेळ गेला. जरांगेंनी मांडलेल्या मागण्यांचा समावेश त्यात केला आहे. या आंदोलनात सकारात्मक पद्धतीने सरकारची भूमिका राहिली आहे. असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

आझाद मैदान रिकामे करा
– उच्चन्यायालय

दरम्यान, उच्चन्यायालयात मराठा आंदोलना विरोधातील याचिकेवर न्यायालयाने दुपारी ३ पर्यंत आझाद मैदान खाली करा असा आदेश दिला. मुंबई पोलिसांनी कारवाई करत आझाद मैदान परिसरात रस्त्यावरील सर्व आंदोलकांच्या गाड्या हटविण्याचे फर्मान सोडले आहे. तसेच सीएस एमटी रेल्वे स्थानकावर असलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी बाहेर काढले आहे. रस्ते मोकळे केले आहेत. त्या शिवाय आझाद मैदान परिसरात पोलिसांची अतिरिक्त कुमक मागवली राज्य राखीव दल, रॅपिड ॲक्शन फोर्स तैनात करण्यात आला आहे.
—00—