समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना १०० % टोलमाफी
संतोष पडवळ – प्रतिनिधी
ठाणे ता २४ मे : महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन निती २०२५ ची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देणारा आदेश शुक्रवारी काढण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रदूषणातील वाढ कमी होऊन पर्यावरणचा योग्य समतोल साधण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शासनाच्या दृष्टीने, निसर्ग प्रेमी,पर्यावरण प्रेमी सामाजिक संस्था संघटना व प्रवाशी वर्गांसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे धोरण राज्य सरकारने आणले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला २९ एप्रिलला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र या धोरणासंबंधीचा शासननिर्णय जारी न झाल्याने टोलमाफी लागू झालेली नव्हती. २४ दिवसांनी हा आदेश काढण्यात आला.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल आणि वाहन खरेदीवर तेवढी रक्कम कंपन्या कमी आकारतील. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गावर ५० टक्के टोलमाफी दिली जाईल, असे आधी सांगण्यात आले होते. मात्र शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात या मागविर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीकडून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर दर २५ किमी अंतरावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बांधणे बंधनकारक करण्याची सरकारची योजना आहे. सर्व विद्यमान आणि नवीन पेट्रोल पंपांवर किमान एक ईव्ही चार्जिंग सुविधा असेल. यासाठी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि वाहतूक विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार (MOU) केला जाईल. प्रत्येक एसटी बस डेपो आणि स्थानकावर जलद चार्जिंग सुविधा देखील अनिवार्य केली जाईल. या धोरणामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूर मार्गादरम्यान शाश्वत वाहतूक मॉडेल्सनाही प्रोत्साहन मिळेल.इलेक्ट्रिक वाहनांना १००% टोल माफी देण्यात आल्याने या निर्णयाचे विविध निसर्ग प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी संस्था, विविध सामाजिक संस्था, विविध प्रवाशी संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशी वर्गांची वेळ व पैशाची बचत होणार आहे. शिवाय पर्यावरण संतुलन सुद्धा व्यवस्थित राहणार आहे. यामुळे सर्वांनी या बाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
