🎯 दिव्यातील पत्रकाराला बातमी लावल्याच्या रागातून जीवे मारण्याची धमकी ! निवृत्त पोलीस निरीक्षकासह ८ जणांवर गुन्हा दाखल.

संतोष पडवळ – प्रतिनिधी

ठाणे ता १२ फेब्रु : मुंब्रा पोलीस ठाण्यात बुधवार दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नोंद झालेल्या गंभीर गुन्ह्यामुळे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर तसेच कायद्या व सुव्यवस्थेवर थेट आव्हान उभे राहिल्याने तीव्र प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून उमटत आहे. फिर्यादी पत्रकार विकास रामचंद्र जगताप यांच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत कलम 351(2), कलम 352, कलम 3(5) तसेच महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार (प्रतिबंध, प्रतिषेध व निवारण) अधिनियम 2016 मधील कलम 7 अन्वये एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हा क्र 166/2026 नुसार दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींची नावे शिवनाथ गंगाराम शिंदे (सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक), सुदाम गंगाराम शिंदे, भूषण सुदाम शिंदे, धीरज भरत शिंदे, अभिषेक भगवान शिंदे, चेतन सुदाम शिंदे, शुभम अगिनाथ शिंदे आणि पंकज भरत शिंदे हे नमूद करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, दिवा शहरात राहणारे पत्रकार विकास जगताप यांनी दौंड पोलीस ठाण्यात यापूर्वी दाखल झालेल्या सामाजिक बहिष्कार प्रकरणाची वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध केली होती आणि त्या वृत्तांकनाचा राग मनात धरून वरील नमूद आरोपींनी संगनमताने पत्रकाराला लक्ष्य केले.

विविध व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर अश्लील, अवमानकारक आणि धमकीवजा संदेश प्रसारित करण्यात आले, प्रत्यक्ष तसेच दूरध्वनीवरून गंभीर परिणामांची धमकी देण्यात आली आणि समाजातून बहिष्कृत केल्याची घोषणा करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत नोंदविण्यात आला आहे. विशेषतः सुदाम उर्फ संख्या गंगाराम शिंदे यांनी फोनद्वारे थेट धमकी देत सामाजिक बहिष्कार लादल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख फिर्यादीने केला आहे. पत्रकाराला गप्प बसविण्यासाठी दबाव, धमकी आणि सामाजिक बहिष्काराचा अवलंब केल्याचा हा प्रकार केवळ व्यक्ती स्वातंत्र्यावर नव्हे तर लोकशाही मूल्यांवरच आघात असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तत्काळ गुन्हा दाखल केला असून कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा 2016 हा अशा बेकायदेशीर जातपंचायती व सामाजिक दबावाच्या प्रथांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असून त्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते. तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की वरील नमूद आरोपी जातपंचायतीच्या नावाखाली समाजातील अशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना लक्ष्य करून आर्थिक लूट करत होते आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करून दबाव तंत्राचा वापर करत होते.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार दिलेला असताना अशा प्रकारे खाजगी शिक्षा पद्धती, सामाजिक बहिष्कार आणि धमकावण्याचे प्रकार उघडकीस येणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या घटनेनंतर विविध पत्रकार संघटना, सामाजिक संस्था आणि मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवून आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे. काही संघटनांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देत पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील काही आरोपींविरुद्ध यापूर्वीही कल्याण खडकपाडा पोलीस ठाणे तसेच दौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल असल्याची नोंद आहे; तथापि याबाबत अधिकृत तपशील तपासाअंती स्पष्ट होणार आहे. समाजात दहशत आणि दबाव निर्माण करून कायद्याच्या चौकटीबाहेर निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अन्यथा अशा प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने विविध स्तरांतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदने सादर करून आरोपींवर कठोर शासन व्हावे, पत्रकारांना सक्षम संरक्षण द्यावे आणि सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांवर राज्यस्तरावर विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. कायद्याचे राज्य अबाधित राखण्यासाठी आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.